बीएसएल पर 10 हजार करोड़ बकाया, बोकारो एयरपोर्ट संचालन पर हुई चर्चा
बोकारो, झारखंड: सोमवार को बोकारो के कैंप टू स्थित जायका हैपनिंग सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं समिति अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने की।
बैठक में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद, धनबाद सांसद ढुलू महतो, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल, डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
🔍 पिछली बैठक के निर्देशों की समीक्षा
बैठक में पिछली दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। हालांकि, कुछ योजनाएँ अब भी लंबित थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को एक माह का समय दिया गया।
1️⃣ बीएसएल पर जल कर में ₹10,000 करोड़ बकाया
बैठक में माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद (पेयजल स्वच्छता एवं मद्य निषेध विभाग) ने बताया कि बोकारो स्टील लिमिटेड (BSL) द्वारा गरगा डैम से पानी लेकर रेलवे और अन्य संस्थाओं को बेचा जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार को जल कर का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार BSL पर करीब ₹10,000 करोड़ बकाया है। मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करें और बकाया जल कर की वसूली करें।
2️⃣ बोकारो एयरपोर्ट संचालन में देरी पर चर्चा
बैठक में बोकारो एयरपोर्ट चालू करने में हो रही देरी को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया। सांसदों और विधायकों ने BSL प्रबंधन से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली और संचालन में हो रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए।
3️⃣ गृह रक्षकों को प्राथमिकता देने के निर्देश
समिति ने जिले में काम कर रही निजी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अपने सुरक्षाकर्मियों में 75% गृह रक्षकों (पुरुष/महिला) को शामिल करें। यह भी कहा गया कि पूर्व से कार्यरत गृह रक्षकों को हटाकर नई एजेंसियों को नियुक्त करना अस्वीकार्य है। संबंधित एजेंसियों को एक माह में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया।
4️⃣ CSR कार्यों में पारदर्शिता की कमी पर नाराजगी
समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी) के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई। कंपनियों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। जिला प्रशासन को CSR बैठक बुलाकर सांसदों और विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
5️⃣ जनकल्याण योजनाओं में NOC की बाधा
बैठक में यह भी सामने आया कि जन कल्याण योजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने में देरी हो रही है, जिससे योजनाएं अटक रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सांसदों/विधायकों को अवगत कराएं ताकि उनके हस्तक्षेप से समस्या का समाधान हो और कार्य में तेजी आए। लंबित योजनाओं पर काम नहीं करने वाली एजेंसियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
6️⃣ निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई
निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा गया। डीईओ को निर्देश दिया गया कि DAV तेनुघाट में फीस न देने पर छात्र को परीक्षा से वंचित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए। उपायुक्त को शिक्षा, परिवहन, श्रम, पुलिस और SDO की एक संयुक्त टीम गठित कर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया।
7️⃣ ठेका श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा
BSL प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वह प्लांट में कार्यरत ठेका मजदूरों के लिए ESIC के अंतर्गत बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) को पंजीकृत कराएं, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।
8️⃣ सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था
सदर अस्पताल की साफ-सफाई की जिम्मेदारी निभा रही एजेंसी के कार्य में सुधार लाने या आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए गए।
