उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक, योजनाओं में पारदर्शिता और गति का निर्देश

उपायुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक: योजनाओं में गति, पारदर्शिता और लाभुक केन्द्रित क्रियान्वयन का आह्वान

बोकारो : समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पारदर्शिता, सुगमता और लाभुक केंद्रित कार्य प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा।

राशन कार्ड: अयोग्य लाभुक स्वयं करें सरेंडर

उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि आयकरदाता, चार पहिया वाहन स्वामी, पक्के मकानधारी एवं बड़ी भूमि स्वामियों की तीन दिन में पहचान कर डाटा तैयार करें और अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द करें। साथ ही उन्होंने अपील की कि अयोग्य लाभुक स्वयं आगे आकर राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।

आय प्रमाण पत्र से पहले अनिवार्य जांच

अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आय प्रमाण पत्र विधिवत जांच के बाद ही निर्गत करें। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

फील्ड विजिट का लॉग बुक में रिकॉर्ड अनिवार्य

फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने भ्रमण का विवरण लॉग बुक में दर्ज करें और रिपोर्ट जिला कार्यालय को नियमित रूप से सौंपें।

आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन

शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत सभी बच्चों का एक माह के भीतर विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करें। निगरानी की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंपी गई।

दीदी समूहों को वित्तीय समर्थन, पशुपालकों के क्लस्टर निर्माण का निर्देश

जेएसएलपीएस और पशुपालन विभाग को पशुपालकों के लिए समूह और क्लस्टर निर्माण, लाभुकों के खाते खोलने और मुद्रा ऋण योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया। साथ ही दीदी बाड़ी, बिरसा हरित ग्राम योजना, सोलर लिफ्ट सिंचाई जैसी योजनाओं को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

पेंशन योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हेल्प सेंटर की स्थापना

उपायुक्त ने सभी प्रखंड और जिला स्तर पर मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना आदि के लिए हेल्प सेंटर खोलने का निर्देश दिया। 15 अगस्त 2025 तक आधार सीडिंग, बैंक त्रुटि और दोहरी प्रविष्टि जैसी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य तय किया गया।

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित कर सुविधाएं विकसित करें

जिले के 715 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम केंद्र बनाने के लिए पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी सुविधाएं मिशन मोड में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

भवन, भूमि और बिजली संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें

कसमार, जरीडीह व अन्य प्रखंडों में निर्माणाधीन भवनों के हैंडओवर, बिजली आपूर्ति एवं भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

मनरेगा, खेल मैदान, जलछाजन सहित अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश

मनरेगा कर्मियों के ईपीएफ, वीर शहीद पोटोहो खेल मैदान चयन, और जलछाजन के तहत स्प्रिंगशेड डेवलपमेंट के स्थलों की सूची उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए।

उपायुक्त का संदेश:

“जिले की समग्र प्रगति के लिए योजनाओं का प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आमजन तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे।”

उपस्थित पदाधिकारी:

बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ प्रांजल ढांडा, मुकेश मछुआ, डीसीएलआर प्रभाष दत्ता, डीटीओ वंदना शेजवलकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, सहायक निदेशक पियूष, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे सहित सभी विभागों के पदाधिकारी और बीडीओ/सीओ उपस्थित थे।