अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या नागरिकों की पहचान व डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू, जिलों में बनेंगे होल्डिंग सेंटर
नई दिल्ली, 17 मई 2025 — जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर डिपोर्ट प्रक्रिया आरंभ करने को कहा है।
गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी अवैध विदेशी नागरिकों को पहचान कर होल्डिंग सेंटर में रखा जाए। इसके लिए जिलावार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने को कहा गया है। झारखंड के मुख्य सचिव को भी यह पत्र 2 मई को भेजा गया है, जिसे सभी जिलों और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है।
भारतीय नागरिकता के दावे की होगी सख्त जांच
यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति भारतीय नागरिकता का दावा करता है, तो संबंधित राज्य सरकारें उसके नाम, माता-पिता, पता और रिश्तेदारों का विवरण उस जिले को भेजेंगी जहां वह दावा करता है कि वह नागरिक है। संबंधित जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट 30 दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट देंगे।
इस अवधि में संदिग्ध को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, ताकि डिपोर्ट प्रक्रिया के समय उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। जांच पूरी होने के बाद ऐसे नागरिकों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या कोस्ट गार्ड के माध्यम से उनके देश भेजा जाएगा।
सरकार की यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण के तहत उठाया गया अहम कदम माना जा रहा
