समाहरणालय में खाद्य आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक: अपात्र राशन कार्डधारियों को कार्ड सरेंडर करने का निर्देश

राशन कार्डधारियों की जांच तेज, अपात्र लाभुक स्वयं करें कार्ड सरेंडर: शताब्दी मजूमदार

बोकारो: गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि वे सभी राशन कार्डधारी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या ग्रीन कार्ड की पात्रता पूरी नहीं करते, वे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। अपात्र पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

ग्राम सभा में होगी अपात्र लाभुकों की पहचान और सार्वजनिक घोषणा

डीडीसी ने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों ने पिछले 6-12 महीनों में खाद्यान्न का उठाव नहीं किया, उन्हें अपात्र मानते हुए ग्राम सभाओं में उनके नामों की घोषणा की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड से विलोपित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों में स्वच्छता और निरीक्षण पर विशेष जोर

डीडीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों में स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। यह योजना खासकर जरूरतमंदों एवं श्रमिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है।

जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता पर बल

बैठक में कहा गया कि जविप्र दुकानों में खाद्यान्न वितरण से संबंधित सभी रिकॉर्ड — वितरण पंजी, स्टॉक पंजी — को नियमित और स्पष्ट रूप से संधारित किया जाए, भले ही प्रक्रिया ऑनलाइन हो।

पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें

डीडीसी ने बताया कि पीजीएमएस पोर्टल पर कुल 534 में से 421 मामलों का निष्पादन हो चुका है। शेष 113 लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही ई-केवाईसी कार्य में 100% लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया।

धान अधिप्राप्ति: पैक्सों को निर्देश, शेष धान मिलरों को उपलब्ध कराएं

बैठक में 2024-25 के लिए धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। कसमार प्रखंड के कुछ पैक्सों द्वारा धान अब तक मिलरों को नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताई गई। अविलंब धान भेजने का निर्देश दिया गया, अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई।

किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता में शामिल

कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि कोई भी धान उत्पादक किसान पंजीकरण से वंचित न रहे। इससे उन्हें धान विक्रय के समय किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला कृषि पदाधिकारी मो. साहिद, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO), मार्केटिंग ऑफिसर (MO) और विभिन्न पैक्सों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।