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बोकारो स्टील के गैर आवासीय भवन का मामला इस्पात मंत्री के पास पहुंचा, सांसद दुल्लू महतो ने रखी दो बड़ी मांगें

बोकारो स्टील के गैर आवासीय भवन का मामला इस्पात मंत्री के पास पहुंचा, सांसद दुल्लू महतो ने रखी दो बड़ी मांगें

बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के बंद पड़े गैर आवासीय भवनों को लाइसेंस पर देने का मामला अब केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के पास पहुंच गया है।

स्थानीय सांसद दुल्लू महतो ने शनिवार को मंत्री से मुलाकात कर लाइसेंस की अवधि 33 महीने से बढ़ाकर 60 महीने करने तथा विस्थापितों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की।

पृष्ठभूमि:

बोकारो स्टील प्रबंधन ने हाल ही में बंद पड़े गैर आवासीय भवनों को 33 महीने के लाइसेंस पर देने का सर्कुलर जारी किया था। इसकी अवधि 8 सितंबर तक तय की गई है। इसी मुद्दे को लेकर सांसद दुल्लू महतो ने इस्पात मंत्री को पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि इस विषय पर पहले भी उन्होंने 8 दिसंबर 2024 और 19 अगस्त 2025 को सेल (SAIL) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश को पत्र लिखकर मांगें रखी थीं।

इस्पात मंत्री का रुख:

इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सांसद की बातों को गंभीरता से सुनते हुए मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। अब यह संभावना जताई जा रही है कि लाइसेंस की अवधि और आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया जा सकता है।

स्थानीय समर्थन:

सांसद प्रतिनिधि श्याम गुप्ता और विनेश नायक ने जानकारी दी कि मुलाकात के बाद स्थानीय स्तर पर उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित लाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अंबिका खवास, सांसद प्रतिनिधि मुकेश राय, परिंदा सिंह, मंटू राय, दिलीप श्रीवास्तव, परमेश्वर महतो, लालजी महतो, सुभाष महतो, विक्रम महतो, मनोज सिंह, भाजपा नेता अशोक कुमार पप्पू सहित अन्य नेताओं ने सांसद की इस पहल का स्वागत किया।

मुख्य बातें:

बोकारो स्टील के गैर आवासीय भवनों को 33 महीने के लिए लाइसेंस पर देने का सर्कुलर जारी।

सांसद दुल्लू महतो ने इस्पात मंत्री से लाइसेंस की अवधि 60 महीने करने की मांग रखी।

विस्थापितों के लिए 50% आरक्षण की भी मांग।

मंत्री ने पहल करने का दिया आश्वासन, अंतिम तिथि में बदलाव की संभावना।

Suresh Choudhary
Suresh Choudharyhttp://cityhulchul.in
सुरेश चौधरी, City Hulchul News के बोकारो संवाददाता हैं। वे जनहित, अपराध, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं। स्थानीय घटनाओं और महत्वपूर्ण जनसरोकारों को पाठकों तक सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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