जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक का आयोजन
बोकारो | गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स समिति (डीएमटीएफ) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में डीसी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार जानकारी ली। जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) ने बताया कि अब तक बालू, पत्थर और कोयला खनिज से जुड़े कुल 31 वाहनों को जब्त किया गया, 12 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई और 2.76 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
अवैध खनन पर दिखनी चाहिए सख्ती
उपायुक्त अजय नाथ झा ने निर्देश दिया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और यह कार्रवाई जनता को भी दिखनी चाहिए, ताकि प्रशासन पर जनता का भरोसा बढ़े और अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों में डर कायम हो।
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डीसी ने कहा कि अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त कर उनके मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए और जुर्माना वसूला जाए। साथ ही, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में नियमित गश्ती करें ताकि अवैध खनन की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके।
संरचनाओं के साथ छेड़छाड़ पर सख्त चेतावनी
बैठक में डीसी ने पुल‑पुलियों के पिलरों के आसपास हो रहे अवैध खनन पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलते ही त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
समन्वय से कार्रवाई को बनाएं असरदार
उपायुक्त ने परिवहन विभाग, खनन विभाग और मोटरयान निरीक्षक को सामूहिक रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीसी ने स्पष्ट कहा कि यह किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संयुक्त प्रयास से ही अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सकती है।
साथ ही, जब्त खनिजों के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टॉक यार्ड के लिए भूमि चिन्हित करने और उसका प्रतिवेदन शीघ्र सौंपने के निर्देश दिए गए।
जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल
डीसी ने बैठक के अंत में कहा कि अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी स्तर पर सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
बालू घाटों की वर्तमान स्थिति, पत्थर खनन के आवेदनों के निष्पादन, बंद कोल खदानों की सुरक्षा, सीसीटीवी अधिष्ठापन, ई‑ट्रांसिट चालान के अनुपालन और वातावरण मुआवजा जैसे विषयों पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा‑निर्देश दिए गए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी: अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ चास प्रांजल ढ़ांडा, वन प्रमंडल पदाधिकारी संदीप शिंदे, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, मुख्यालय डीएसपी अनिमेष गुप्ता, बेरमो एसडीपीओ वी एन सिंह, सीटी डीएसपी आलोक रंजन, चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह और कोल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
