खराब प्रदर्शन वाले विभागों को चेतावनी, लंबित दाखिल-खारिज और म्यूटेशन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
बोकारो | 21 मई 2026
बोकारो जिले में राजस्व संग्रहण और भू-संबंधित मामलों में सुधार को लेकर उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व संग्रहण, लंबित दाखिल-खारिज मामलों, म्यूटेशन अपील, भू-हस्तांतरण और औद्योगिक संस्थानों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
खराब प्रदर्शन वाले विभागों को चेतावनी
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने वाणिज्य कर विभाग, जिला खनन विभाग, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, बाजार समिति चास-बेरमो, मापतौल विभाग बेरमो और नगर निगम चास के कार्यों की समीक्षा की।
डीसी ने खराब प्रदर्शन वाले विभागों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व संग्रह सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों को वार्षिक एक्शन प्लान तैयार कर अधिकतम राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
लंबित दाखिल-खारिज और म्यूटेशन मामलों में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त अजय नाथ झा ने लंबित दाखिल-खारिज मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया।
डीसीएलआर म्यूटेशन अपील की समीक्षा के दौरान चास और बेरमो के डीसीएलआर को 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई कर जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि आम लोगों को जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
भू-हस्तांतरण और औद्योगिक समस्याओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में भू-हस्तांतरण, लीज बंदोबस्ती और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) से जुड़े मामलों की भी विभागवार समीक्षा की गई।
इसके साथ ही डीवीसी, बीटीपीएस, सीसीएल, बीएसएल, वेदांता, ओएनजीसी और एनएचएआई जैसी बड़ी संस्थाओं से जुड़े आधारभूत संरचना एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
उपायुक्त ने संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया कि कंपनियों से समन्वय बनाकर स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
CSR के तहत विस्थापितों और ग्रामीणों के लिए काम करने का निर्देश
डीसी ने औद्योगिक कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपने पोषक क्षेत्रों में CSR के तहत विस्थापितों और आम लोगों के हित में कार्य करें।
उन्होंने कहा कि कंपनियां स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
निष्कर्ष
बोकारो में राजस्व संग्रहण और भू-संबंधित मामलों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने साफ संकेत दिया है कि लापरवाही करने वाले विभागों पर सख्ती होगी और आम लोगों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।
