📍 बोकारो/चास | रिपोर्ट: 16 अप्रैल 2025
चास अंचल कार्यालय इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। तेतुलिया मौजा की वन भूमि के कथित फर्जीवाड़े को लेकर राज्य स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस मामले की CID जांच पहले से ही चल रही है और अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस प्रकरण में रुचि लेता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ED ने इस मामले को लेकर वन विभाग से लगातार संपर्क साधा है।
अगर ED इस जांच में सक्रिय भागीदारी करता है, तो यह चौंकाने वाली बात नहीं होगी।
🔍 जिला प्रशासन भी हुआ अलर्ट
तेजी से आगे बढ़ रही जांच के बीच जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ चुका है। मंगलवार को एडिशनल कलेक्टर मुमताज अंसारी की अगुवाई में एक टीम ने चास अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्टर टू, जमाबंदी, और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों की गहन जांच की गई।
बोकारो की डीटीओ भी इस जांच प्रक्रिया में उपस्थित रहीं। अधिकारियों की टीम घंटों तक अंचल कार्यालय में मौजूद रही और विभिन्न कागजातों का मिलान करती रही।
🎤 जांच पर क्या बोले अधिकारी?
मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर एडिशनल कलेक्टर मुमताज अंसारी ने कहा:
“यह एक रूटीन निरीक्षण है, जो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग तथा उपायुक्त के निर्देश पर किया जा रहा है। लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह जांच उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।“
हालांकि, जिस प्रकार से अधिकारी खुद रजिस्टर टू और जमाबंदी की सीधी जांच में जुटे दिखे, वह इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को उजागर करता है।
📌 पृष्ठभूमि में क्या है मामला?
तेतुलिया मौजा की सैकड़ों एकड़ वन भूमि को लेकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से म्युटेशन और जमाबंदी दर्ज की गई, जिसे लेकर अब सरकारी एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। यह मामला केवल जमीन विवाद नहीं, बल्कि वन कानून, राजस्व नियम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कई धाराओं से जुड़ सकता है।
