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बोकारो के किसानों के लिए बड़ी खबर: 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस मंजूर

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बोकारो के किसानों के लिए बड़ी खबर: 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस मंजूर

उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में DLTC बैठक, फसल विविधीकरण, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर

बोकारो: जिले में किसानों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस को स्वीकृति दे दी गई है। यह निर्णय उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) की बैठक में लिया गया।

बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर 6 अप्रैल 2026 को आयोजित तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक में पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी थी, जिसके बाद जिला स्तर पर इसे औपचारिक रूप से पारित किया गया।

💰 किसानों को मिलेगा समय पर ऋण

स्केल ऑफ फाइनेंस एक मानक लागत है, जिसके आधार पर किसानों को विभिन्न फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

🌾 फसल विविधीकरण पर जोर

बैठक में बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फसलों की लागत निर्धारण पर चर्चा की गई। साथ ही उच्च मूल्य वाली फसलों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

🥬 सब्जी उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके अलावा देशी गाय पालन और अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन (लेयर फार्मिंग) को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

🌳 पलाश और लाह उत्पादन की योजना

बैठक में पलाश और लाह उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए वन विभाग, कृषि विभाग और नाबार्ड के साथ समन्वय कर नामकुम स्थित गोंद एवं राल अनुसंधान संस्थान का भ्रमण कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

🐟 मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी

जिले के 1711 सरकारी तालाबों का उपयोग कर मछली उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही मांग की पूर्ति की जा सके।

🍯 मधुमक्खी पालन को मिलेगा प्रोत्साहन

मधुमक्खी पालन को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

📊 समग्र कृषि योजना पर काम

उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समग्र कृषि योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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