समाहरणालय सभागार में हुई जिला समन्वयक समिति की बैठक, उपायुक्त ने दी अधिकारियों को सख्त हिदायत
बोकारो: बोकारो समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वयक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, कृषि, राजस्व सहित कई विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में डीआरडीए निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ चास प्रांजल ढांडा, एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ समेत सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित रहे।
लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाएं अधिकारी: उपायुक्त
उपायुक्त अजय नाथ झा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समर्पण और ईमानदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बोकारो को उत्कृष्ट जिला बनाया जा सकता है यदि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या की जानकारी पूर्व बैठक से पहले दें ताकि उसका समाधान बैठक एजेंडे में किया जा सके।
मनरेगा: औसत मानव दिवस सृजन 90.5%, लेकिन कुछ प्रखंडों का प्रदर्शन खराब
बैठक में बताया गया कि जिले का औसत मानव दिवस सृजन 90.5% है, जो राज्य से बेहतर है। हालांकि जरीडीह, चास, बेरमो, चंदनकियारी जैसे प्रखंडों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया।
उपायुक्त ने इन प्रखंडों में सुधार के निर्देश दिए, वहीं नावाडीह, चंद्रपुरा और गोमिया के अच्छे प्रदर्शन की सराहना की।
महिलाओं और SC/ST वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश
मनरेगा में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। आंकड़ों के अनुसार जिले में महिलाओं की भागीदारी 54.8%, SC 11.3%, और ST 14% है, जिसे और बढ़ाना होगा।
AOMV एप के तहत कार्य प्रगति सत्यापन करें
एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट (AOMV) ऐप के उपयोग पर जोर देते हुए अधिकारियों से योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण रिपोर्ट समयबद्ध रूप से अपलोड की जाए।
जॉब कार्ड सत्यापन और आधार भुगतान में तेजी
जिले में 278 जॉब कार्ड का सत्यापन लंबित है, जिसे तत्काल पूरा करने को कहा गया। आधार आधारित भुगतान दर 99.26% तक पहुंच चुकी है, लेकिन 1159 लाभुकों में GAP है। विशेष शिविर लगाकर सुधार का निर्देश।
बिरसा हरित ग्राम और सिंचाई योजनाओं पर फोकस
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2000 एकड़ लक्ष्य में अब तक 1432 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। पिट डिगिंग और पौधारोपण की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए गए।
बिरसा सिंचाई कूप योजना में जहां 30% खुदाई पूरी है, वहां जोड़ाई कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा गया।
डोभा योजना: फर्जी मास्टर रोल पर सख्ती, जियो टैगिंग तेजी से करें
डोभा योजनाओं की भौतिक सत्यापन के आदेश दिए गए। बारिश में नई योजनाएं न शुरू की जाएं। 961 योजनाओं में जियो टैगिंग लंबित है, जिसे 48 घंटे में पूरा करने को कहा गया।
पीएम आवास और अबुआ आवास योजना की समीक्षा
पीएम आवास योजना के अंतर्गत 8611 लाभुकों को प्रथम किस्त दी गई, लेकिन 1086 ने कार्य शुरू नहीं किया। कार्य आरंभ न करने वालों को प्रेरित कर कार्य शुरू कराने और मास्टर रोल जनरेट कर मानव दिवस सृजन बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
अबुआ आवास योजना में 260 कार्य लंबित, जिनमें पिंथ स्तर का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है—इन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार और थाना दिवस को बनाएं प्रभावी
जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का समाधान सप्ताह के भीतर करने को कहा गया। थाना दिवस मास में दो बार अनिवार्य रूप से आयोजित हो। ज्यादा से ज्यादा मामले थाना व प्रखंड स्तर पर ही निपटें।
भूमि विवादों का मिशन मोड में निपटारा
भूमि विवाद, दोहरी जमाबंदी, दाखिल-खारिज, अवैध कब्जा जैसे मामलों को मिशन मोड में निपटाने के निर्देश दिए गए। सभी अंचल कार्यालयों में रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और पोर्टल सुरक्षा के लिए पासवर्ड समय-समय पर बदलने को कहा गया।
पेयजल और खाद्यान्न वितरण की निगरानी बढ़े
पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु खराब चापाकलों की सूची पांच दिनों में तैयार कर PMU को भेजने के निर्देश। खाद्यान्न वितरण में कोई भी लाभुक वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने को कहा गया।
पौधारोपण अभियान 5 से 17 जुलाई: जनसहभागिता पर जोर
5 से 17 जुलाई तक विशेष पौधारोपण अभियान के आयोजन का निर्देश दिया गया। इसमें महिलाएं, स्कूल, युवा, स्वंय सहायता समूह सहित आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए।
