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बोकारो में 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लंबित मुआवजा मामलों की समीक्षा, डीसी ने दिए जरूरी निर्देश

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बोकारो में 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लंबित मुआवजा मामलों की समीक्षा, डीसी ने दिए जरूरी निर्देश

अभिलेख सत्यापन और पेंशन भुगतान में तेजी लाने पर जोर

बोकारो | 21 मई 2026

बोकारो समाहरणालय में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लंबित मुआवजा मामलों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त Ajay Nath Jha ने की। इस दौरान लंबित आवेदनों, अभिलेख सत्यापन और पीड़ितों को नियमित पेंशन भुगतान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक Nathu Singh Meena, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल डांढा, डीसीएलआर प्रभाष दत्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा शालिनी खालको, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित पीड़ितों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

71 पीड़ितों के मुआवजा मामलों का हो रहा सत्यापन

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगों से प्रभावित 71 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों का सत्यापन आयोग स्तर पर किया जा रहा है।

लंबित मामलों की फाइलों की जांच के निर्देश

उपायुक्त ने जिले में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी फाइलों की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही एक इंडेक्स पंजी तैयार करने को भी कहा गया, ताकि अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित हो सके।

सेक्टर-9 और माराफारी थाना के अभिलेखों की होगी जांच

डीसी ने सेक्टर-9 और माराफारी थाना में सिख विरोधी दंगों से जुड़े सभी अभिलेखों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने पर जोर

उन्होंने अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने को कहा, ताकि भविष्य में सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पीड़ितों को नियमित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश

बैठक में दंगा पीड़ितों को नियमित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने और नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

प्रशासन ने प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया

प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि लंबित मामलों के निष्पादन और सत्यापन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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