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उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण और ई-केवाईसी पर की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश

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उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण और ई-केवाईसी पर की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश

उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण और ई-केवाईसी पर की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश

समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा बैठक

बोकारो : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. शफीक आलम सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी जून, जुलाई और अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण लक्ष्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर डीएसओ (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) से जानकारी ली। डीएसओ द्वारा वाहनों की कमी की बात पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और ट्रांसपोर्टरों को वाहन संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही, मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए एजीएम को आवश्यक निर्देश दिया गया।


1 जून से 30 जून तक तीन महीने के खाद्यान्न वितरण का निर्देश

उपायुक्त ने 01 से 15 जून तक जून-जुलाई और 16 से 30 जून तक अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण को व्यापक रूप से प्रचारित करने की बात कही। उन्होंने पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

इसके अलावा मई माह का खाद्यान्न जल्द उठाव कराने की अपील की गई ताकि गोदाम में अतिरिक्त भंडारण की स्थिति से बचा जा सके।


ई-केवाईसी और राशन कार्ड विलोपन पर सख्त निर्देश

बैठक में राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा भी की गई। डीएसओ ने बताया कि अब तक 83% लाभुकों का ई-केवाईसी हो चुका है। शेष कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने 12 माह से अधिक खाद्यान्न नहीं लेने वाले लाभुकों के राशन कार्ड ग्राम सभा के माध्यम से विलोपित करने का आदेश दिया ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।


गोदाम सुरक्षा और योजनाओं पर विशेष ध्यान

बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खाद्यान्न को गीलापन और नुकसान से बचाने के निर्देश दिए।

साथ ही, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की संख्या की जांच करने को कहा गया।


राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा भी हुई

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ग्रीन राशन कार्ड योजना, और चना दाल वितरण योजना की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

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