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उपायुक्त बोकारो ने छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, ई-केवाईसी व शिक्षा व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की

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उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में बैठक की तस्वीर

उपायुक्त बोकारो ने छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, ई-केवाईसी व शिक्षा व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की

बोकारो, 18 मई 2025 — समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा, आपूर्ति, कल्याण, समाज कल्याण, कृषि, पेयजल एवं अन्य विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

✅ छात्रवृत्ति में कोई समस्या न हो, सुनिश्चित करें — उपायुक्त

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों का पासिंग प्रतिशत 100% सुनिश्चित किया जाए। छात्रवृत्ति वितरण को लेकर शत-प्रतिशत आधार सीडिंग के निर्देश दिए गए ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

🚲 एक सप्ताह के भीतर साइकिल वितरण पूर्ण करें

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी पात्र छात्रों को एक सप्ताह के भीतर साइकिल वितरण पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि स्कूल बैग का वितरण 100% हो चुका है।

📚 गर्मी की छुट्टी से पहले नि:शुल्क पुस्तक वितरण अनिवार्य

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गर्मी की छुट्टी से पहले सभी छात्रों को नि:शुल्क पुस्तक वितरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

🍚 तीन माह का राशन एक बार में वितरित किया जाएगा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार, जून माह में तीन महीने का राशन एक बार में वितरित किया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अनाज का भंडारण सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो।

🆔 ई-पार्श मशीन से ई-केवाईसी कराएं, अंतिम तिथि 21 मई

सभी लाभार्थियों को 21 मई, 2025 तक ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि राशन उठाव में परेशानी से बचने हेतु लाभुक नजदीकी पीडीएस दुकानों से ई-केवाईसी अवश्य कराएं।

🧒 30 मई तक बच्चों का आधार सत्यापन पूरा करें

समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का आधार सत्यापन कार्य 30 मई, 2025 तक पूर्ण करें। इसके साथ ही मातृत्व और किशोरी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

💧 पेयजल संकट से निपटने हेतु सभी चापानालों की मरम्मती करें

गर्मी को देखते हुए जिले में सभी खराब चापानालों की मरम्मती जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को जल संकट से राहत मिल सके।

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